लाडक्या बहिणींना मे आणि जूनचे 3,000 रुपये एकत्र मिळणार? लवकर यादीत तुमचे नाव तपासा

लाडक्या बहिणींना मे आणि जूनचे 3,000 रुपये एकत्र मिळणार? लवकर यादीत तुमचे नाव तपासा

News 20-19
By -NEWS 20
0

लाडक्या बहिणींना मे आणि जूनचे 3,000 रुपये एकत्र मिळणार? लवकर यादीत तुमचे नाव तपासा


नमस्कार मित्रांनो,

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थी महिलांच्या खात्यात लवकरच 3,000 रुपये जमा होणार असल्याची चर्चा सध्या सुरू आहे. त्यामुळे अनेक महिलांमध्ये उत्सुकता निर्माण झाली आहे. मात्र, ही रक्कम सर्व लाभार्थींना मिळणार नसून, केवळ काही पात्र महिलांनाच तिचा लाभ मिळण्याची शक्यता आहे.

माहितीनुसार, ज्या महिलांना मे महिन्याचा 1,500 रुपयांचा हप्ता तांत्रिक अडचणी, कागदपत्र पडताळणी किंवा बँक खात्याशी संबंधित कारणांमुळे मिळू शकला नाही, अशा पात्र लाभार्थींना मे आणि जून या दोन्ही महिन्यांचे मिळून 3,000 रुपये एकाच वेळी जमा होऊ शकतात. त्यामुळे या महिलांना थकीत आणि चालू महिन्याचा लाभ एकत्र मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

यापूर्वीही पडताळणी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर अनेक लाभार्थींना प्रलंबित हप्ते एकत्रित स्वरूपात जमा करण्यात आले होते. त्यामुळे यावेळीही त्याच पद्धतीने थकीत रक्कम देण्यात येऊ शकते. ज्या महिलांची पात्रता निश्चित झाली आहे आणि ज्यांचे अर्ज पडताळणीनंतर मंजूर झाले आहेत, त्यांनाच हा लाभ मिळण्याची शक्यता आहे.

मात्र, सर्वच लाभार्थी महिलांच्या खात्यात 3,000 रुपये जमा होतील, अशी कोणतीही अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही. नियमितपणे हप्ता मिळणाऱ्या महिलांना नेहमीप्रमाणे 1,500 रुपयांचाच मासिक लाभ मिळण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सोशल मीडियावर प्रसारित होत असलेल्या "सर्व महिलांना 3,000 रुपये मिळणार" या दाव्यांवर विश्वास ठेवू नये, असे आवाहन महिला व बालविकास विभागाने केले आहे.

दरम्यान, महिला व बालविकास विभागाने लाभार्थींना आपल्या अर्जाची स्थिती तपासण्याचे, बँक खाते आधारशी जोडलेले आहे का, डीबीटी (DBT) सेवा सुरू आहे का आणि आवश्यक कागदपत्रांची पडताळणी पूर्ण झाली आहे का, याची खात्री करून घेण्याचे आवाहन केले आहे. यामुळे प्रलंबित हप्ते जमा होण्यात कोणताही अडथळा येणार नाही.

राज्य सरकारकडून पुढील हप्त्याबाबत किंवा प्रलंबित रक्कम एकत्रितपणे देण्याबाबत अधिकृत सूचना जाहीर झाल्यानंतरच अंतिम चित्र स्पष्ट होईल. त्यामुळे लाभार्थींनी अफवांवर विश्वास न ठेवता केवळ शासनाच्या अधिकृत माहितीलाच प्राधान्य द्यावे.

Tags:

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)